Punjab Vigilance CBI Raid: 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਵੇਂ FIR ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਰੀਡਰ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 11 ਮਈ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ਼ (ਨਾਮ) 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ (ਬੰਦ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ਼ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ (ਦਲਾਲ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।