ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ? ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ
ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ…
By Parmeet Singh Bidowali
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਖੋਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।