ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ-ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਠ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
