1984 ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ W.P.(CRL) 180/2022 ਤਹਿਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ SIT ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SIT ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

