ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ BRTS ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ BRTS ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

BRTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼

BRTS ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BRTS ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

2016 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2016 ਵਿੱਚ SAD-BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਫਾਇਦਾ’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BRTS ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ BRTS ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।