#Punjab Government
All articles tagged with “Punjab Government”
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ PMO ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UNHRC–WHRPC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ PMO ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਰਸੀਵਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਰੂਕ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 685 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 3 ਲੱਖ ਟਨ
ਅਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CMO ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ receiving ਲੈਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਲਾਈਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਕੀਮ ਰਹੇਗੀ ‘Defined Contributory’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Old Pension Scheme ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ “Defined Contributory Pension Scheme” ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ!
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ! RTI ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੰਕੜਾ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ RTI ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ *ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਾਗਮ* ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ *3,47,84,153 ਰੁਪਏ* ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Appeal Case No. 4892 of 2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ BRTS ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ BRTS ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਏ ‘ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
GMADA ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ED ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਟੀਮ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।