ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਇਸਰੋ (ISRO) ਤੋਂ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।
7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 104 ਨਵੇਂ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 104 ਨਵੇਂ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ CBI ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਣਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

