The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

CBI ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਘਰਾਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

CBI ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਘਰਾਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ
Punjab Inside Team
Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CBI ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ CBI ਦੀ ਟੀਮ

CBI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।

CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਚਿਪਕਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-A ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।