Wednesday, 19 August 2026Admin Login
Protest

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

By Parmeet Singh Bidowali
Share:
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:

  • ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ/ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਬਠਿੰਡਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਅਤੇ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।