ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਤੇ 300 ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ (380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ (170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।