The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login

#5 Crore Allegation

All articles tagged with “5 Crore Allegation”

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ……..

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ……..

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਣੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ; ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਣੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ; ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਣੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ CBI FIR ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ 61 ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, WhatsApp ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab CBI Case: CM ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਸੰਮਨ

Punjab CBI Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ CM ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

GMADA Case: ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ

GMADA Case: ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ

GMADA Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਗਮਾਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ’, ਆਪ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ

‘ਗਮਾਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ’, ਆਪ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ

GMADA ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ‘Corruption Free Drive’ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CM Wife Gurpreet Kaur ’ਤੇ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

CM Wife Gurpreet Kaur ’ਤੇ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ।

CM Bhagwant Mann ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

CM Bhagwant Mann ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ATR ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Defamation case : Sukhbir Badal ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ !, ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...

Defamation case : Sukhbir Badal ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ !, ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...

Summary ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ।

Punjab Bandh Live: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਸੰਨਾਟਾ

Punjab Bandh Live: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਸੰਨਾਟਾ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਰੜ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ, ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ?  PHRO ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ? PHRO ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।