₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। Mrs. Gurpreet Kaur Vs. Ms. Bhawna Nair & Ors. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਨਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ’ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ S.P. Chengalvaraya Naidu (Dead) by LRs. Vs. Jagannath (Dead) by LRs. ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ CRM-M-36027-2026, Arjan Singh and Another Vs. State of Punjab and Others ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਨ-ਏ-ਕਾਰਵਾਈ (cause of action) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ maintainability ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।