ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਣੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ; ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਣੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ CBI FIR ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ 61 ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, WhatsApp ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
FIR ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
CBI FIR ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
WhatsApp ਚੈਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ FIR ਦਾ ਹਿੱਸਾ
FIR ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ, ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ DGP ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ WhatsApp ਚੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਕ੍ਰਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਕੂ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੁਸਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ, SUV ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
CBI FIR ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। FIR ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Additional Superintendent Engineer ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
FIR ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਕੋਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਚੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ।
8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ
FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਮਾਮਲਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B, BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7A, 8 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CBI ਦੇ ASP KL Moses ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

