CM Bhagwant Mann ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

NHRC ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ' (LRO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NHRC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

NHRC ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NHRC ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ATR ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ NHRC ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।