CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ? PHRO ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (PHRO) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ECIR/JLZO/21/2024 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਰਾਜਾ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
PHRO ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। PHRO ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PHRO ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।