#DA Issue Punjab
All articles tagged with “DA Issue Punjab”

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਧਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ; ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫਰ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 12 ਹੱਟਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ……..
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
DA Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ’ਤੇ CBI ਦੀ ਰੇਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ’ਤੇ CBI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ
DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼; ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਡੀਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
DA Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50% ਹੋਇਆ; ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

