DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ
DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਅਸਾਧਾਰਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
“ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ “ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਡ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
“ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ “ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ “ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ DA ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

