The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼; ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼; ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Punjab Inside Team
Share:

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਇਆ।

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਪਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ED ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।