The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab Inside Team
Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।

CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਟਲ ਗਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

DA ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।