#Punjab Government Employees
All articles tagged with “Punjab Government Employees”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
DA Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50% ਹੋਇਆ; ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
HC ਸਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Punjab Roadways Strike: ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੇੜਕਾ? 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

PSEB ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।


