CM ਨੂੰ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ' ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ
- 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
- 7 ਸਤੰਬਰ: ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ
- 8 ਸਤੰਬਰ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ
- 12-13 ਸਤੰਬਰ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ
- 19-20 ਸਤੰਬਰ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ
- 30 ਸਤੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ'
- 10 ਅਕਤੂਬਰ: ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ
- 21-22 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ: ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।