Punjab Roadways Strike: ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੇੜਕਾ? 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 59 ਤੋਂ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਬੱਸ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ।

ਕਾਮੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਬੇੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ।

1,279 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ—ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

• 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ।
• 483 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
• ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ—ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ—ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 800 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਇੱਥੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 796 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ?

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ—ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ—ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।