HC ਸਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।
2007 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ. ਬਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (DGM) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਲੈਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ।