ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ?

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਬੱਸ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 483 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਕਾਮੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਬੇੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 483 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਫਿਲਹਾਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।