Defamation case : Sukhbir Badal ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ !, ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...
Summary ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ।
Sukhbir Badal Defamation Case: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ (AKJ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।