GMADA Case: ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ
GMADA Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ GMADA ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

