ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

CMO ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ CMO ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ representation ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

CMO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ OSD ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ representation, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ receiving ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ receiving ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ’

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ representation ਦੇਣ, ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ representation ਦੀ receiving ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

‘ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ’

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:

• ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ receiving ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।