The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2027 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ (IMT) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਲਗਭਗ 4,000 ਏਕੜ, ਰੋਹਤਕ 3,600 ਏਕੜ, ਬਾਵਲ 3,300 ਏਕੜ, ਖਰਖੌਦਾ 3,200 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 1,800 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਲਗਭਗ 1,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੱਲੋਂ 800 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਟੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ 178 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਬੋਸ਼ੋਕੂ ਵੱਲੋਂ 21 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੂਲ, ਡੇਨਸੋ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਫੈਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਯੂਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂਨੋ ਮਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾਹਾ, ਐਸਕਾਰਟਸ, ਵ੍ਹਰਲਪੂਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਜੇਸੀਬੀ, ਹੌਂਡਾ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਹੀਰੋ, ਗੂਗਲ, ਟਾਟਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਤਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਗੋਦਾਮ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਰਖੌਦਾ, ਕੋਸਲੀ, ਬਾਵਲ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐੱਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,800 ਏਕੜ, ਆਈਐੱਮਟੀ ਕੋਸਲੀ ਲਈ 5,000 ਏਕੜ, ਆਈਐੱਮਟੀ ਬਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 2,000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1,500 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।