ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 700 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, 719 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 700 ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
700 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬਾਂ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ 719 ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 10.47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,126 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 11,77,766 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 74,419 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10,47,122 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਐੱਲਟੀਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

