#haryana government
All articles tagged with “haryana government”
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੱਚ ’ਤੇ, CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ‘ਸਤਰਕ-ਹਰਿਆਣਾ’ ਐਪ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਸਤਰਕ-ਹਰਿਆਣਾ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ACB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 1 ਤੋਂ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਰਜਿਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਤੋਂ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ PDS ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, 82.84% ਪੰਚਾਇਤਾਂ BharatNet ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6,222 ਵਿੱਚੋਂ 5,154 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ BharatNet ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45,130 FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ SASCI 2026-27 ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ—31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ RoW ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ—ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ-ਡਰੇਨੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 829.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ, 38 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 38 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਸਮਗ੍ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। PWD, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 775 ANPR ਕੈਮਰੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਈਂਧਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 775 Automated Number Plate Recognition (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ₹41.74 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,143 MCM ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ CETA ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ, CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੋਲੇ- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਰਤਨ-ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ MSME, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ Water Pollution Amendment Act 2024 ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਰਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 79 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ CM ਨੇ ਦਿੱਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਮੈਡਲ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 79 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਮੈਡਲ, ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਗਾਊਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਿੱਤੇ। CM ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।