The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ: 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ HRMS ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ HRMS ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ: 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ HRMS ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (HRMS) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO) ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DDO) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ HRMS ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ HRMS ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ DDO ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 120 ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਵਿਆਹੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,596 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,168 ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

HRMS ਅਤੇ MIS ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ HRMS ਅਤੇ MIS ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ, ਉਪ-ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਅੰਕੜਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ SCERT ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।