The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

  • 2025-26: 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

  • 2026-27: 430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

  • 2027-28: 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।