ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ 2-3 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
2026-27 ਲਈ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਖਰਚ
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ 91.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ: 91.8 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ: 73.7 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ: 72.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ: 68.6 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ: 63.2 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ: 62.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ: 61 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ: 58.7 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: 55.7 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: 51.9 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ 2-3 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

