The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HERC ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ APTEL ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1,015 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 6,230 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,015 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 6,230 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1501 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ITI ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HERC ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ HERC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।