The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login
Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ: 76 ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ, 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ: 76 ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ, 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ
Punjab Inside Team
Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 141 ਸੰਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ 5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ-2027’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀੰਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸਾਏ ਗਏ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 465 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ 16,477 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਤੇ 50 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.56 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 202 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 27 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 21,610 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 73,449 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

14.65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ

‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 14.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,50,538 ਸੋਲਰ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ-ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ, ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚੀ’ ਦੇ 46,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 20,590 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,560 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2.75 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ

ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਕਸ਼ਮ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 2.75 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 657 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

42 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, 147 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,319 ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 17,544 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 141 ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।