The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login

#haryana government

All articles tagged with “haryana government”

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ RTI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ RTI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੀਟਰਿੰਗ-ਏਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 235 ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ

ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ; ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ‘ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ’

17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ; ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ‘ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ’

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ–ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੇਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ: CM ਸੈਣੀ

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ: CM ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ‘Service Security Act 2026’: ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ‘Service Security Act 2026’: ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ‘Service Security Act 2026’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MDU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।