ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ RTI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

RTI ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਵਿੱਚ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

22 ਜੂਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ-ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(2) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 603/2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਮਕਾਜ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਤਕ

ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ

RTI ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (SPIO) ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ GST/VAT, ਆਬਕਾਰੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ/IT, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SPIO ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Institute of Chartered Accountants of India ਬਨਾਮ ਸ਼ੌਨਕ ਐਚ. ਸਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ RTI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।