ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ (ESMA), 1974 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਤੇ 14 ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾਭਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5-6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।