ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੀਟਰਿੰਗ-ਏਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 235 ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੀਟਰਿੰਗ-ਏਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
655 MLD ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ
ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ 655 MLD ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
235 ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣਨਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ
ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 235 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ O&M Policy-2026 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,486 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ MOU ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
132 ਮਹਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 132 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਨੀ ਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਵਲ, ਨੂਹ, ਹਥੀਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
89 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਭਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 89 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਪੰਪ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ Action Taken Report ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-56781 ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਚਤ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੈ।
