The Punjab Inside
Friday, 20 November 2026Admin Login

#water conservation

All articles tagged with “water conservation”

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੀਟਰਿੰਗ-ਏਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 235 ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।