ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2022 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਭੂਖੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਖੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਰੀ ਵਸੀਕੇ (ਸੇਲ ਡੀਡ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਭੂਖੰਡਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਤੈਅ
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਭੂਖੰਡਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੂਖੰਡ: 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਖੰਡ: 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ
ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਖੰਡ: 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੂਖੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭੂਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
2,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਭੂਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਗਦਾਨ 2,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਓਸਕ ਜਾਂ ਬੂਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭੂਖੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
999 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੋਗਦਾਨ 999 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭੂਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭੂਖੰਡ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਭੂਖੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਡ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭੂਖੰਡ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

