ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, 82.84% ਪੰਚਾਇਤਾਂ BharatNet ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,154 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯਾਨੀ 82.84 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ BharatNet ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 62,220 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 45,130 FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜੋ 72.53 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2026-27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ Right of Way (RoW) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ, ਸੂਬਾ RoW ਪੋਰਟਲ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ, BharatNet ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 37.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ Right of Way (RoW) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

5,154 ਪੰਚਾਇਤਾਂ BharatNet ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,154 BharatNet ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1,068 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 62,220 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45,130 FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

BharatNet ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

5G ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ RoW ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘Call Before u Dig’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭੂਮੀਗਤ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘Call Before u Dig’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 5G ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ, ਰੂਫਟਾਪ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।