ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਆਰਿਆ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਿਆ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਗੋਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਆਰਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਿਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।