ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਵੱਧ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ

 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਸ਼ਿਆਮ ਕਮਲ’ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।

58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।