ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ, MSME ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Right to Business Bill 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ MSMEs ਨੂੰ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ CIPA ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Haryana Right to Business Bill, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSMEs) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Certificate of In-Principle Approval (CIPA) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ Deemed Approval
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ CIPA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ District Nodal Agency ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ Deemed Approval ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CIPA ਦੀ ਵੈਧਤਾ 36 ਮਹੀਨੇ
CIPA 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CIPA ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਟੀਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
CIPA ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ CIPA ਦੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ Grievance Redressal Mechanism ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Haryana Right to Business Bill, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘Minimum Government, Maximum Governance’ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ CIPA
- ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ Deemed Approval
- CIPA ਦੀ ਵੈਧਤਾ 36 ਮਹੀਨੇ
- ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ MSMEs ਲਈ ਲਾਗੂ
- ਫਿਲਹਾਲ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ
- ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- CIPA ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ