ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 80-90% ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

700 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2072 ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ 700 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਤਰੀ ਠਹਿਰਾਅ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹਾਲੀਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ, HKRN ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-2 ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਾਤਰੀ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ, ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ HREC ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ CM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਭੱਤਾ 1350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਭੱਤਾ 1450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1780 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਭੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।

21-22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।