ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਸਮਗ੍ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। PWD, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਰਜਰ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਗ੍ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ), ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
PWD ਨੇ ਦੱਸਿਆ—ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਚਓਡੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਗ੍ਰ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਗ੍ਰ ਡਾਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਟੀਪੀ (ਆਈਟੀ) ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਗ੍ਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਰਜਰ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।