ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ Water Pollution Amendment Act 2024 ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਰਲ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Water Act, 1974 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (Consent) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

Consent ਦੇਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ Consent to Establish ਅਤੇ Consent to Operate ਦੇਣ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ Adjudication Process ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Ease of Doing Business ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Ease of Doing Business, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ Compliance Burden ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ Self-Compliance ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

HSPCB ਕਰੇਗਾ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।