ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਫ਼ੈਸਲਾ: IMF ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
IMF ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੂਲੀ ਕੋਜ਼ੈਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਜ਼ੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ
IMF ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ IMF ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
IMF ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

