Explainer: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ: ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOC, BPCL, HPCL) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ-ਮੁਕਤ (deregulated) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 120 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਮੈਕੁਆਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ 135-165 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 11.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 7.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਟ (VAT) ਦਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (ਰਾਜਸਵ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਪਗ 80 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।